ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਟਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ.ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਈ।

ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸ.ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਧਦਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 45.3 ਫੀਸਦ ਵੋਟ ਹੀ ਭੁਗਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇਕਰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 1998 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨੀ ਘੱਟ ਵੋਟ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਘਟਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਘਟਨਾ ਜਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋੰ ਹੁਣ 27.1 ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਵੋਟ ਭੁਗਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਵੱਧ ਪਈ ਪਰ ਓਹ ਵੀ ਸਿਰਫ 48.26 ਫੀਸਦ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਕਤ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 77.32 ਫੀਸਦ ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 41.43 ਫੀਸਦ ਜਦਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਕਤ ਇੱਥੇ 71.81 ਫੀਸਦ ਵੋਟ ਭੁਗਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, ਦਿੜਬਾ, ਸੁਨਾਮ, ਭਦੌੜ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ 43.1, 46.77, 47.22, 44.54, 47.66 ਅਤੇ 43.8 ਫੀਸਦ ਵੋਟ ਭੁਗਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ - 79.6, 79.03, 78.5, 78.98, 78.59 ਅਤੇ 71.5 ਫੀਸਦ। 

ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਘਟਣ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ/ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹੱਤਵ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸਮਝਣਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਬਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ ਓਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਓਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਹ ਇਥੋਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਕਤ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਆਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸ.ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਨ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੋਟ ਭੁਗਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ.ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦਾ।

ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਸ ਤੱਕ ਰਹੇ ਬਚੇ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੌਖ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਲਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਊਰਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਲਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਦੀ ਭੁਗਤੀ ਵੋਟ ਤੋੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋੰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਾਜਪ੍ਰਬੰਧ, ਰਾਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਰਾਜਪ੍ਰਬੰਧ, ਰਾਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਧੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਨਹੀਂ। 

ਧੰਨਵਾਦ ,

ਸੰਪਾਦਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼