ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ; ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ; ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੋਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। 
ਆਓ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਪੋਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ:

ਕੀ ਹੈ ਪੀਐਫਆਈ?
ਪੀਐਫਆਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2006 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੇਰਲਾ 'ਚ 1993 ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਜੋ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅੰਦਰ ਮਨੀਥਾ ਨੀਤੀ ਪਸਰਈ (ਐਮਐਨਪੀ) ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਫੋਰਮ ਫੋਰ ਡਿਗਨਟੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੀ, ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੀਐਫਆਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਕਾਡਰ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਹਿੰਮ' ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਡੀਪੀਆਈ) ਕੀ ਹੈ?
ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਪੀਡੀਆਈ) ਪੀਐਫਆਈ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 2010 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੁਸਲਿਮ, ਦਲਿਤ, ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਐਸਡੀਪੀਆਈ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 21 ਜੂਨ, 2009 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਸਡੀਪੀਆਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੱਥ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਐਸਡੀਪੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ, ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ.ਵਰਗੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਪੀਐਫਆਈ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਬੰਧੀ ਅਧੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸਿੱਮੀ) ਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੀਐਫਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਫਆਈ ਸਿੱਮੀ ਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਵਿੱਚ ਪੀਐਫਆਈ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ...ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਿੱਮੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਮੁੜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਮੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1977 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ 2001 'ਚ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀਐਫਆਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੁਰਮ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਬਣਾਇਆ। 
 

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਸਤਿਸ਼੍ਰੀਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।