ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਉਭਾਰ ’ਤੇ ਬਾਖੂਬੀ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲਿਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ  ਵਲੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉ¤ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਅੰਸ਼ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ :

ਸੁਆਲ-ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ?
ਜੁਆਬ-ਜਦੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਉ¤ਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਅਤੇ ਉ¤ਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਈ ਮਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਇੱਕ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਪਛੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਸੁਰਖ਼ੀ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਹਿਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿਚ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਰ੍ਯੁਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸੁਆਲ-ਕੀ ਸੀਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ?
ਜੁਆਬ-ਇਹ ਇਕ ਭੈੜਾ ਸ਼ਗਨ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਬੌਧਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ‘‘ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੋ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ।

ਮੈਂ ਸੀਏਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਆਰਸੀ) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਦਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਐਨਆਰਸੀ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਵਿਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉ¤ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।
 
24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਫ਼ਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਦਮੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਰਾਹੁਲ ਰਾਏ, ਸਾਬਾ ਦੀਵਾਨ, ਕਵਿਤਾ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਫਰਾਬਾਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੀਲਮਪੁਰ ਵਿਚ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕ ਜਾਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖਜੂਰੀ ਵਿਖੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਥੇ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਦੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਮੈਂ 9 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਦੰਗਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਦੇ ਈਦਗਾਹ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੋ-ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੰਡ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਡਰ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਟਾਲਿਨਵਾਦੀ ਰੂਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਜਾਂ ਤੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸੁਆਲ-ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ?
ਜੁਆਬ-ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਨੇਤਾ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਵਣ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਲਮਪੁਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਫ਼ਰਾਬਾਦ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੜਕ ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਹ ਸੜਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।

29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾੜੇ ਹੋਏ ਘਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਚਰਿੱਤਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਕ ਵੀ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦੰਗੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਵਿਖੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਐਸ -6 ਕੋਚ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੋਧਰਾ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਚ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੋਧਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਕਿ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਉ¤ਤੇ ਉ¤ਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਤਹਿਤ ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: ਉ¤ਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਚੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਨ ਜੋ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਇਹੀ ਝੂਠਾ ਤਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉ¤ਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਕਰਨ ਆਏ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸਨ ਜੋ ਉਥੇ ‘‘ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ’’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ? ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 

ਸੁਆਲ-ਜੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 751 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 53 ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 38 ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਮੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ, ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਪਿੰਜਰਾ ਤੌੜ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਗੇਨਸਟ ਹੇਟ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਮੰਡੇਰ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ?
ਜੁਆਬ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਹਾਣੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਇਕ ਅਜੀਬ ‘‘ਸਾਜਿਸ਼’’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਮੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸੁਆਲ-ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ.ਇਸ ਸਭ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਜੁਆਬ-ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਜੜੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੰਗਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਦੇ ਈਦਗਾਹ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਉ¤ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ‘‘ਅਰਬਨ ਨਕਸਲੀੂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਜਾਧਵਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ‘‘ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’’ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ’ਤੇ ਹਨ। 

ਸੁਆਲ-ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਹੈ?
ਜੁਆਬ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਦਿ ਵਾਇਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਐਫ ਗਰੇਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਹ ਗਰੇਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉ¤ਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉ¤ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉ¤ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉ¤ਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਅਲ-ਹਿੰਦ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।