ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇ: ਜੀਕੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 23 ਮਾਰਚ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜੀਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ 14 ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 2006 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ 2018 ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ 2021 ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੀਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਖੇਰਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਦਿੱਲੀ) ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਫਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 14 ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2733 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 76 ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 76 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।