ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂਚ

*ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਪਾਸ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਪੀਏ) ਨੇ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਕਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਪੀਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਫੇਫੜੇ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਜਿਵੇਂ ਸੇਫੈਲੇਕਿਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਚੀ ’ਚ ਸਟੇਰਾਇਡ ਤੇ ਡੇਕਸਾਮੇਥਾਸੋਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੇ ਜੋੜਾਂ ’ਚ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸੋਜ ਤੇ ਸਰੀਰ ’ਚ ਸੋਜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਮਿਰਗੀ ਰੋਕੂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਰੋਕੂ ਮਨੋਰੋਗ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੇਵੇਟਿਰਸੇਟਮ ਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੋਕੂ ਦਵਾਈ ਐਮਲੋਡੇਪਿਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਅਣਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ 43 ਨਮੂਨਿਆਂ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੀਖਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਤੇ 12 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਟਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹੋਰ 43 ਨਮੂਨਿਆਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੇ। ਐਮਲੋਡੇਪਿਨ, ਲੇਵੇਟਿਰਸੇਟਮ ਤੇ ਪੇਂਟੋਪ੍ਰਾਜੋਲ ਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ’ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।