ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ  ਪਿਛੇ ਸੱਚ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ  ਪਿਛੇ ਸੱਚ

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ

ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ-ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ 4 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਰ ਰੁਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਜੀਗਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਮਤਲਬ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇਕ ਮਲਟੀ-ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਆਸਰੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਵੈਲਿਡ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਘਰ ਰੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਮੰਜੇ ਤੋੜਨ ਲਈ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ 6-6 ਡਾਲਰਾਂ ਤੇ ਨਕਦ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਸੈਲਡ, ਸਬਜ਼ੀ-ਭਾਜੀ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਿ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ 15-20 ਡਾਲਰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਦਮੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ , ਭੰਨ ਤੋੜ, ਪੁੱਟ ਪੁਟਾਈ ਦਾ 14-15 ਡਾਲਰਾਂ ਤੇ ਨਗਦੀ-ਕੈਸ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 20-30 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ, ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਜਦ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਪੀ.ਆਰ. ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢ-ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਘਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਗਦੀ 'ਤੇ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ 4-5 ਮੈਂਬਰ ਇਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਕੈਸ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 10-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਲਈ ਵਧਾਏ ਸਮੇਂ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤੇ ਪੀ.ਆਰ. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਲੈਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਵੇਚਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਮੌਰਟਗੇਜਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਰੇਟ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਿਥੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ?

ਇਹ ਜੋ ਵਿਜ਼ਟਰਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ-ਮਲਤ ਰਸਤੇ ਲੱਭ ਕੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਵਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਗਦੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਲਾਭ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਕਿਰਤ ਅਭਿਆਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ।

 

ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰਾ