ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਭਗਵੇਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲਿੰਜ ਨਹੀਂ
ਭੱਖਦਾ ਮਸਲਾ
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਈ ਭਗਵਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਣਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਸੱਤਾਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਵੱਈਆ ਇਕ ਭਗਵੇਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਰਥਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕਲੌਤੀ ਉਮੀਦ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 'ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ' ਪਲਟਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਲੀ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਕਦਮ ਇਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਰਪੱਖਵਾਦ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ., ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਐਮ.), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ), ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਵਾਈ.ਐਸ.ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ ਆਦਿ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਦੋਸਤੀ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤੇਹਾਦੁਲ ਮੁਸਿਲਮੀਨ ਉੱਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 'ਬੀ' ਟੀਮ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ, ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਆਲੋਚਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਪਿਛੋਕੜ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ' ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨਹਾ ਦਾ ਭੂਤ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਵ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ 'ਚ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੇ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਵੀ ਇਕ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਮਿਲ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਐਮ.) ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਰਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
'ਆਪ' ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 'ਆਪ' ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭਗਵੇਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ 'ਆਪ' ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕਸ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. 2025 'ਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸਫਲ ਉਤਸਵ ਲਈ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅੰਦਰ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਔਸਤ ਹਿੰਦੂ ਲਈ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਕ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ (ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਈਸਾਈ) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪੱਛਮੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੱਦੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਤਰ-ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨੀ ਰਾਕਸ਼ਸ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵਾਂ ਬਲਾਗਰਜ਼ ਅਤੇ ਐਂਕਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਵੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਲਚੋਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਰਣਨਯੋਗ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਐਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਹਰ ਥਾਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ।
ਅਮੁਲਿਆ ਗਾਗੁਲੀ
Comments (0)