ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋਇਆ  ਕੰਮ ਕਰਨਾ

   *ਪ੍ਰੈੱਸ ਫਰੀਡਮ ਇੰਡੈੱਕਸ 2021' ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 142ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ 

 ਭੱਖਦਾ ਮੱਸਲਾ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀੜੀ ਵਿਚ ਕੋਤਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਇਕ ਥੀਏਟਰ ਕਲਾਕਾਰ ਨੀਰਜ ਕੁੰਡਰ ਨੂੰ ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਤੇ ਨੀਰਜ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਭਗ 40 ਥੀਏਟਰ ਕਲਾਕਾਰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਥੀਏਟਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੁੱਟਦਿਆਂ ਤੇ ਘਸੀਟਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਨਿਸ਼ਕ ਤਿਵਾੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੀਰਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ, ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਅੱਠਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿਚ ਅਰਧ-ਨਗਨ ਤਸਵੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਕਿ 'ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ'। ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਨੰਗਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਉਤਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਫੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ, ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਰਧ-ਨਗਨ ਤਸਵੀਰ ਵਾਇਰਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਘਟਨਾ ਘਟੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਲਿਆ 'ਚ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਓਝਾ, ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨੋਜ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਲਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਥਾਲੀ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਕਤ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਇਕਦਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਚੁਨਾਰ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) 'ਚ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹੰਗਾਮੇ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਵਨ ਜੈਸਵਾਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਮਕ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਰੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਖ਼ੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਲਈ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫ਼ਰਸ਼ 'ਤੇ ਪੋਚਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਿਜਨੌਰ 'ਚ ਇਕ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਤੇ 'ਇਹ ਮਕਾਨ ਵਿਕਾਊ ਹੈ' ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ, ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਪੰਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕਰੀਅਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਰਤੂਸ ਘੁਟਾਲਾ ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਵੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ।

ਪਰ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਹਮਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਘ ਇਕਲੌਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖੇਤਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਚਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ, ਲਾਲਚ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਫਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਬਿਊਰੋ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਖੋਜ ਆਧਾਰਿਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿੱਤ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਪੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਜਬੂਰਨ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤ, ਪੰਗੂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 'ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈੱਸ ਫਰੀਡਮ ਇੰਡੈੱਕਸ 2021' ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 142ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਜੈ ਕਪੂਰ