ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ

ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਜਾਂ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।    

ਅੱਜ ਕਾਫ਼ੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ) ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਮਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਗਠਨ (ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਵਾਂਗ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਪਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਖਾਦੀ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਢਾਈ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਗਠਨ (ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਈ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਖੇਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਉਪਜ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਦਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਗਠਨ (ਐਫ.ਪੀ.ਓ.)। ਪਰ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਖਾਦ ਲੈਣ ਖ਼ਾਤਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਗਠਨ (ਐਫ.ਪੀ.ਓ.) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

1998 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਭਾਵ (ਐਨ. ਏ. ਟੀ. ਪੀ) ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਪਨਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਰਲ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਜੋ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਵੇਚਣ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਅ ਪੂਰਾ ਮਿਲੇ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ, ਕਈ ਟੁੱਟੇ ਅਤੇ ਕਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਐਫ.ਪੀ.ਓ. ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਸੰਗਠਨ ਟੁੱਟ ਗਏ।

ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:- ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਗਠਨ (ਐਫ.ਪੀ.ਓ.) ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਫ.ਪੀ.ਓ. ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਲਟੀ ਸਟੇਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਜਾਂ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਦਿ ਨਿਯਮ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਗਠਨ (ਐਫ.ਪੀ.ਓ.) ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 1956, ਸੈਕਸ਼ਨ 465 ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 2013 ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ IX ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੂੰਜੀ (Authorised Capital) 5 ਲੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜੀ (Minimum Paid up Capital) 1 ਲੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਭਾਵ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (MOA),, ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AOA),) ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲੈਣੇ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਨੰ: (DIN) ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ (ਬੀ. ਕਾਮ ਪਾਸ) ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ:-ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਗਰਾਂਟ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਥੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਆਦਿ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਦੇਸ਼, ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੰਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ (ਤਾਕਤ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਔਕੜ) ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਭਾਵ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਮੁਢਲਾ ਜਾਂ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਐਫ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਰਦਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਐਫ.ਪੀ.ਓ. ਇਕੱਲੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ 30 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੂਜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣਨਗੇ, ਤੀਜਾ ਇਥੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਆਵੇਗਾ। ਚੌਥਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਗੀ ਇਸ ਸਾਲ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਭਾਵ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਘਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਕੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਛਿਲਕਾ ਲਾ ਕੇ ਦਲੀ ਹੋਈ ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰਕਾ ਲਾ ਕੇ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਮਤੀ ਵਰਗੇ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੰਨਸੈਪਟ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਲੈ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਵੀ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਇਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਗਾਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਵਿਚ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਟਾਫ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਲਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐਚ. ਡੀ. ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ (ਮਰਕੈਨਟਾਈਲ) ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਗਾਂਹ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵੇ। ਰੱਟਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਵੇ, ਭਾਵ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਡੱਮੀ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੀ.ਕਾਮ, , ਬੀ.ਬੀ.ਏ. , ਐਮ.ਬੀ.ਏ.ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਤੀ (ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਪਲੈਨ) ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਹੀ ਖਾਤਾ (ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ) ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਸੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ