ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਨ 'ਤੇ ਲਾਲ-ਪੀਲਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਘਾਣ ਸਬੰਧੀ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਖਿਲਾਫ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਐਮਪੀ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਸਮੇਤ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਲਕਾ ਸਲੋਅ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤਸ਼ਦੱਦ ਢਾਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਹ ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ

ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲ਼ਤ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹਦੀ ਹੈ।

ਚਰਚਾ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਈ-ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਇੱਕਪਾਸੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਹਿਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ।

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਫ਼ੀਰ ਤਲਬ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ‘ਬੇਲੋੜੀ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ‘ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ।’ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ‘ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖਾਤਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ।’