ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 : ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਭਰਿਆ

ਪ੍ਰੋ. ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ

ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ, ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੇਹੱਦ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੈਮਾਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਏ ਤਿੰਨ 'ਮੂਡ ਆਫ ਦ ਨੇਸ਼ਨ' ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ 80 ਤੋਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਜ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖੇਡ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਪਲਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਸੰਨ 2019 ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਬਣੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਵ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ (ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ) ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 100 ਤੋਂ 125 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਵ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰੰਪਰਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਵਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ (ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਭਾਈਚਾਰਾ), ਹਸਤੀਆਂ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ) ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਸ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਨੈੱਟਵਰਕ 18 ਦੇ ਚੈਨਲ ਸੀ.ਐਨ.ਬੀ.ਸੀ. ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ 'ਫਸਟ ਪੋਸਟ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਈ ਇਪਸੋਸ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵਿਸਤਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਲੱਗਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਗਣਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਨਤੀਜਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਲੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦਾ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਠੋਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਮਾਮੂਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਫੇਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਉਂਦੀ ਭਾਵ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 'ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ' ਵਾਲਾ ਨਾਅਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਪਰ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਝੁਕਣਗੇ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਵੀ (ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਸੀ) ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 37 ਤੋਂ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ 56 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੇ? (ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹੋ ਟੀਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ)। 2014 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰਤਾ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਸਿਫ਼ਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ 31 ਤੋਂ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।