ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਿਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ

* ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਸਬੂਤ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀ ,ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ 

*ਜਸਟਿਸ ਲੌਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ, ਕੀ “ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ?

*ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 4 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

2021 ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਝੜਪ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼" ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ "ਹਾਈਜੈਕ" ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਊਪਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ "ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ" ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ।ਭਾਜਪਾ ਪਖੀ ਚੈਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ "ਪੂਰਵ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਿਛੇ "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥ" ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ, “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪਾਂਸਰਡ ਤੱਤ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”

ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। .

2021 ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ,ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ , ਜਦ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 2020 ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਜ਼ਾਰਾਂ  ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਉਸ ਦਿਨ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ  ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ "ਸੂਤਰਾਂ" ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ "ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਅਨਸਰਾਂ" ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ "ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼" ਰਚੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨ  ਦੁਆਰਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੇ "ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ" ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ?

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ  ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਵੜ ਗਏ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਭਿੜ ਗਏ , ਜਿਸ'ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੌ ਚਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਖੰਭੇ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ  ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿ੍ਸ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਖੇਤੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸੌ ਸੱਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 54 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, 2021 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ 96 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, "ਸਾਜ਼ਿਸ਼" ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਕਜ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ "ਫਤਿਹ/ਕਬਜ਼ਾ" ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸੂਚਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ "ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ" ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੰਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਵਲੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੈ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ "ਉਚਿਤ ਤਾਕਤ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਚਿਤ ਤਾਕਤ ਕੀ ਸੀ।

ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ।  ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ  ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

19 ਸਾਲ ਦੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਸ ਦੀ "ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਜੇ ਪਾਸੇ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਟਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੀ ਬਜਾਏ "ਮੱਧਮ" ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਡੀਨ ਸਨ, ਨੇ ਐਮਐਲਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਕਾਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਕਾਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ  ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਇਸ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ "ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਸਨ"।.ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 16 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਦੰਗੇ ਕਰਨ, ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 16  ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 13 ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਨ।

ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਜੱਜ ਕਾਮਿਨੀ ਲੌ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਜੁਗਰਾਜ ਨੇ ਹੀ   ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ/ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਲੌ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ "ਕੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੌਅ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਜਬੀਰ, ਗੁਰਜੰਟ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਉਸ ਮਹੀਨੇ, ਲੌ ਨੇ 2021 ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 96 ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਲੌਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ “ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਸਨ। 16 ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੋਵੇ  ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਉਸ ਦਿਨ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਕਾਸ਼ਪ੍ਰੀਤ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ , ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ।

ਹਰ ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ"ਆਪਣੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਇਕਬਾਲ" ਕੀਤਾ  ਕਿ ਉਹ "ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਭੀੜ" ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ  ਇਹ ਇਕਠ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਪਿਛੇ ਪਬੰਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀ "।

ਹਰਮਨ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ"ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਕੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਵੀ ਖਿੱਚੀ," । ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੈਲਫੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 20 ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਆਏ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਹ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਸਿਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ  ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। 

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ "ਕੱਟੜ" ਸਮਰਥਕ ਸੀ। ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਬਰੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ" ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ।

ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ  ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ।ਆਕਾਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ । 1 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਫ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਹੈ। 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਸੀਐਮਐਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 18 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 4 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ