ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ

ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ

ਪੀਸੀਐੱਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ)     

ਸੰਪਰਕ : 98765-02607

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 1 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤਕ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 2 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।ਚਾਰ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੀਹ ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ 10 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ’ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਸਫਲ ‘ਸੜਕੀ ਸੰਘਰਸ਼’ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਹਾ ਤਿਉਹਾਰ’ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ‘ਚੋਣ ਦੰਗਲ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ‘ਸਰਮੁ ਧਰਮੁ ਦੁਇ ਛਪਿ ਖਲੋਏ ਕੂੜੁ ਫਿਰੈ ਪਰਧਾਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ॥” ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡੀਕੋਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚੇ ਸਮੇਤ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ’ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ।

ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਵੇਗਾ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਵਲ ਚੰਗੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨਗੀਆਂ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 2024 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।

‘ਪੰਜਾਬ ਗੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਚੁੱਪ ਹੈ

ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਹੈ।’