ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਵਰਤਾਰਾ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਤਿੱਖੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਏ ਹਨ

ਹੁਣ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਧਾਰਿਤ ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ  ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਛੁਰਲੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਛਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ, ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰੇ  ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ।ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਮੁੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਘਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬੰਗਾਲ, ਯੂਪੀ ,ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ,ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕਿਆ ਹੈ।

 ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ 11 ਦੌਰ ਹੋਏ ਪਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕਢਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਸਾਲ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ  ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਅੜੀਅਲ ਵਰਤਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਤਿੱਖੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਡਾ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ 5  ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉੱਤਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਬੇਹੱਦ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।               

ਕੈਪਟਨ ਸਿਧੂ ਦੀ ਫੁਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕੀਤਾ

 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਬਰੂਹੇ ਪੁੱਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ  ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ’ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਾਰ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਨ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ’ਤੇ ਸਿੱਧੂ  ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੁੱਜ ਵੀ ਗਏ ਸਨ।  ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ  ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਲਈ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ।

 ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਹੀਂ ਨਵਜੋਤ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 2015 ਅਤੇ 2016 ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਯਾਦ ਹੈ ,ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਨ। 27 ਨਵੰਬਰ, 2015 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ (ਕਾਂਗਰਸ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 28 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਅਲੱਗ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਕਮਜੋਰ ਨਜਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ,ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।

  ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨਾਲ ਹਨ। ਬਲਕਿ 2016 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 'ਮਾਝਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਗਰੁੱਪ ਸਿਧੂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।  ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ 2015-2017 ਵਾਂਗ ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਬਚਾਅ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਭਾਵੇਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਸੋਨੀਆ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਏਨੀ ਜਲਦੀ ਸੁੁਲਝ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇੇੇਕਰ ਕੈਪਟਨ  ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰ ਕਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੋਨੀਆ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ  ਸਰਦਾਰੀ ਲਈ ਚੈਲਿੰਜ  ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ  ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਧਰ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਵਿਚ ਸੇਧ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬਸਪਾ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਪਰ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਇਕ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਫੇਰ ਬਦਲ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ