ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਕਾਰਣ ਮੌਲਵੀਆਂ ਵਲੋਂ  ਜੱਜ ਨੂੰ ਧਮਕੀ

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ

ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਮੌਲਾਣਿਆਂ ਤੇ ਭਗਵੇਂਵਾਦੀਆਂਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ।ਦੋਵੇਂ ਮਨੁਖਤਾ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹਨ।ਮੌਲਾਣੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ  ਉਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੂਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਦੰਗੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਫੈਸਲੇ ਕੀ ਦਿੱਤੇ, ਸਮੂਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਸਪਸ਼ੱਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਜਾ-ਅਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜਨ ਸਬੰਧੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਦਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 123 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸ਼ੀ 2 ਲੱਖ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 3 ਦਿਨ ਵਿਚ ਵਸੂਲਣ ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਹੁਣ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਨਾਮਕ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਧਰਮ,ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਮਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ  ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਮਨ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਸੰਮਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਖੇੜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।2019 ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ  ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਸਨ।ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਭਰ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਸੀ।ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਵੱਲੋਂ 2009 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇੜਾ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਨ।ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2004 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 2008 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਹ ਕੇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ,ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਨੇ ਦਿੱਤੀ।ਡਾ  ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਡਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਹੈ।ਡਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਪੀ ਹੈ। 1996 ਦੇ ਮੋਗਾ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਖਿਆ ਸੀ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।”ਅਸਲ ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਦਾ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸਿਖ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ।