ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਘਰ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ

2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ‘Enough of Populism, now try growth’ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਲੇਖ ਛਾਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਘਰ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ  ਸੀ ਪਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਸਬਸਿਡੀਆ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।

1997 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1997 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਮੱਤ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੈਟ  ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਆਈ।ਇਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਲੱਗਭੱਗ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਉਪਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ? ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ? ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਨਾ-ਸਹਿਣਯੋਗ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਰਕਹੀਣ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਸਮਾਨ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਪਰ ਵੀ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਧੀਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਵਧਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਰ ਵਿਆਜ ਤੇ ਮੂਲ ਮੋੜਨਾ ਆਦਿ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਵਿਨਿਊ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। 2011-12 ਵਿਚ ਇਹ 83099 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਉਪਰ ਵੀ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2021-22 ਵਿਚ ਸਹੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 28500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਪੈਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਰਕਹੀਣ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 17ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ।

ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 1996-97 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼-ਆਮਦਨ ਅਨੁਪਾਤ (ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਜੋਂ) ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਔਸਤ ਨਿਵੇਸ਼-ਆਮਦਨ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1995-96 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ 27.34 ਪ੍ਰੀਤਸ਼ਤ ਸੀ। ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1996-97 ਅਤੇ 2018-19 ਦੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼-ਆਮਦਨ ਅਨੁਪਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼-ਆਮਦਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 1996-97 ਅਤੇ 2004-05 ਦੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 7030 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ (2005-06 ਤੋਂ 2014-15) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 47448 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2015-16 ਤੋਂ 2018-19 ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ 87281 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2000-01 ਤੋਂ 2018-19 ਦੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ (ਸਾਲਾਨਾ) 45781 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਘਰ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ-ਮਾੜਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਧ ਗਿਆ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਿਆ, ਉਥੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਉਪਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ 12000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਸਾਲ ਦੇ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਰਕਹੀਣ ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਨਿਭਾਉਣ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਕਿਵੇਂ ਮਾਨਣਗੇ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ’ ਅਤੇ ‘ਘਾਲਿ ਖਾਇ ਕਿਛੁ ਹਥਹੁ ਦੇਇ॥ ਨਾਨਕ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣਹਿ ਸੇਇ॥’ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੇ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ, ਸਮਰੱਥ ਜਾਂ ਆਯੋਗ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਮੁਫ਼ਤ ਖੋਰੇ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ? ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕਣ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਓ। ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿਚ ਮਘੋਰੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉਪਰ ਲਗਾਉ, ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਓ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਓ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣਯੋਗ ਬਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਣਇਛਤ ਪਰਵਾਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ