ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ

                                  ਰਾਜਨੀਤੀ                                            

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੌੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ (ਪੱਕ ਗਿਆ) ਹੈ, ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਸਾਰੂ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਰਾਇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹਨ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤਕੜੀ ਹੋਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤਕੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਓ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ।

ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬੌਸ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਘੱਟ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੌਸ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਂਅ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਰਗੇ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੀਡਰ ਉੱਪਰਲੇ ਦੀ ਅੱਖ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤੀ ਦਾ ਟੈਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਰੂ ਸਲਾਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ : ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਾਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਕੇਡਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨੇਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 20 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ।

ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ : ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿਰਦਾਰ, ਵਿੱਦਿਆ, ਬੋਲਚਾਲ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? ਜੋ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਫੰਡ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ 'ਫੈਨ ਫਾਲੋਵਿੰਗ' ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਗਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਜਾਂ ਆਗੂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਵੱਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਅਸਰ ਉਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹਨ? ਫਿਰ ਉਹ ਸਲਾਹ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਲਾਹ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਰਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਕਈ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਦੀ ਟਿਕਟ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਬਾਰ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ : ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਲੋਕੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਭਾਵ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਟੀ. ਵੀ. ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਮਾਧਿਅਮ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਨਲ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਏ ਜਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਪੇਜ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਈ. ਟੀ. ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾ ਰਹੇ।

ਆਪਣੇ-ਆਪ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖਾਲੀਪਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆਂ ਉੱਪਰ 'ਲਾਈਵ' ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨਿਚੋੜ : ਅੱਜ ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼, ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੌ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟਰ ਲੈ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਛੇਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਚਲਾ ਵਜ਼ਨ ਹੀ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਸੇਧ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ