ਲੋਕ ਰਾਏ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀ ਏ

ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ

ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ

ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ 74 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਖਾਂਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਇਸ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।139 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 2.27 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 10.07 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਹਿਤ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਾਵਾਂ ਪੱਧਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿੱਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋ ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੱਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਟੱਪ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵੱਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਹੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਥੁੜਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਜਾਤ-ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੀਕ-ਚੀਕ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫਿਟਕਾਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਛੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ 'ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ' ਨਾਂਅ ਦੀ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵੋਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 100 'ਚੋਂ 67 ਅੰਕ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਰੰਗ, ਨਸਲ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ 100 'ਚੋਂ 100 ਅੰਕ ਮਿਲੇ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਦੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਇੰਜ ਹੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ।

-