ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਪਰ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ 1959

ਭਾਰਤੀ ਸੰਘਵਾਦ (ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਠੋਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿੰਬਾਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਗੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੇਮਾਂ ਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਪਰ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ 1959 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਤਹਿਤ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਗੋਵਿੰਦ ਵੱਲਭ ਪੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਧੱਬਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਅੱਠ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ (1966 ਤੋਂ 1977 ਅਤੇ 1980 ਤੋਂ 1984) ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 50 ਵਾਰ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ 1970-71 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ  ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਦੀ ਧਾਂਕ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 1980 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਯੁੱਗ ਦਾ ਖਾਤਮਾ 1989 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛਲਮੁਖੀ ਤੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰਾ ਕਾਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ-ਪਰਮਿਟ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਨਾਲ ਚਹੁੰ-ਤਰਫ਼ਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ।

ਬਹਰਹਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਮੁੜ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਾ 356 ਦਾ ਅੱਠ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਪੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ, ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰੀਏ: ਪਹਿਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੱਜਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਜੋ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ) ਜਦੋਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਿਆਸੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੰਡਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਕਦਰ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੇੇ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕੌਮੀ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨਡੀਐਮਏ) ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਨਡੀਐਮਏ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦੋ-ਰਫ਼ਤ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਸੀਹ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਨਡੀਐਮਏ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਤੀਜਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਦਬਕਾਉਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਿਹੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਕ ਮੀਮ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ‘ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ’ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਉਸ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਚੌਥਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਣਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾ ਆਈਏਐੱਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਆਈਏਐੱਸ ਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਰਗਰ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਅਹਿਮ ਪੁਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਟੇਲ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਹਿਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ।

ਪੰਜਵਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਮੰਡਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਊਰਜਾ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਲੇ ਇਸ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਉਭਾਰ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਸੰਘੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚੰਦੇ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਅਖੀਰ ’ਚ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ  ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਗੋਆ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਣੀਪੁਰ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰਵੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਕਮਾਤਰ ਕਦਮ ਹੀ ਸੰਘੀ ਅਸੂਲ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੂਖ਼ਮ ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫ਼ਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲ਼ਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਰਹੁਰੀਤਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਗਾਨ ਕਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤਰਫ਼ੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ‘ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ