ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਹਟ

Oct 14, 2022 0

ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਆਖ਼ਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਫੁਲ ਰਿਹਾ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ "ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ਉਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਛੱਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਵਰਨਣ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੁਟਾਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ"। ਇਹ ਘਟਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਖੇੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਸਨ।

ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਆਖ਼ਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮਾਚਾਰ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ।ਕਿਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ ?

ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ?

ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਰਾਹੇ 'ਚ ਕੁੱਟਿਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਵੇਖੀ ।ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਏਗਾ ?

ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਗੁੰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਡੂੰਘੀ ਸੀ। ਨਵਰਾਤਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਗਰਬਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਬਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ "ਲਵ ਜਿਹਾਦ" ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ। ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੀ ਤੰਗ ਸੋਚ ਨੇ ਜਨਤਾ 'ਚ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਤੇੜ ਪਵੇ। ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾ ਦਰੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਉਹਨਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾਇਕ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਜਿੱਤਕੇ ਆਏ ਹਨ।

ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਯੁਵਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏਗਾ? ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਇਹਨਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਕੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪੈਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ?

ਇਸ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਅਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਂਗਰ ਬਨਾਉਂਦਾ ਦਿੱਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਦਰੇਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਫ਼ਰਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਲਸਿਆਂ, ਜਲੂਸਾਂ ਉਤੇ ਪਥਰਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਕਲੰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2022-23 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਆਪਣੇ 16.2 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 13.5 ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਠਹਿਰਾਅ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 82.32 ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤੋਂ ਹਟਾਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚੀ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਦੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ, ਕਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਦੇ "ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ" ਆਦਿ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ 'ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ 1984 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ, ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਸੀਏਏ ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੱਸੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ।

6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨੇ 430 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਮਸਜਿਦ ਢਾਅ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2002 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ, ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫ਼ਸਾਦ ਹੋਏ, 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੇ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਅਮਨੈਸਿਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਅਨੁਸਾਰ 2005 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਔਸਤਨ 130 ਲੋਕ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਾਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੁੱਰਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧੀ ਹੈ।

ਯੂ.ਐਸ.ਏ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਇਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੀਡਮ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਗਵਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਨਾਈ ਗਈ, ਉਹੋ ਨੀਤੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਪਾੜਾ ਪਾਕੇ ਅਪਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ 'ਕਾਰਨਾਮੇ' ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਹਟ ਨਹੀਂ ਹੈ?