ਦਲ-ਬਦਲੂ ਕੀ ਸੰਵਾਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ 

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

Phone:  91 - 98158 - 02070

ਚੋਣਾਂ ਕੀ ਆਈਆਂ, ਸਵਾਰਥੀ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦਿਉ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਅੜੇ-ਥੁੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਲਈ ਨੇਤਾ ਥੈਲੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ?ਦਲ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਇਸ ਭੈੜੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।1985 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਐਕਟ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਪੂਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਣੇ ਗਈ ਅਸੰਬਲੀ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਪਰ 1985 ਦੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਵਿਧਾਇਕ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਤਕ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ।

ਦਲ-ਬਦਲੂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਉਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, “ਆਇਆ ਰਾਮ, ਗਿਆ ਰਾਮ” ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਟਕਲੇ ਵਾਂਗ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਸਾਲ 1967 ਤੋਂ 1973 ਦਰਮਿਆਨ 45 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਡੇਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 2700 ਕੇਸ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ 1985 ਵਿੱਚ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਦਲ ਬਦਲ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 60ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1962 ਅਤੇ 1966 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡਿਗਣਾ ਵੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਹੀ ਉਪਜ ਸਨ। ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਸਾਲ 1967 ਵਿੱਚ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਲ ਬਦਲੀ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ), ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸਾਲ 1967-71 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਵੇਰ ਤੋੜੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਵੇਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕੀ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ। ਮੰਤਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਬਿਗਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਵਜਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਤੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣੀ।ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕੀ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਣਨ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਆਧਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਹਨ।ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 117 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇਤੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕੀ ਟਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ।ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਲੀ ਤਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕੀ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਫੇਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਵ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਸਮਰੱਥਾ, ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਜੋਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜ-ਤੋੜ, ਦਲ-ਬਦਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ।ਦਲ ਬਦਲ ਦੇ ਇਸ ਰੰਗ-ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤੇ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿਹਾਈ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ।ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਵਰਕਰ, ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂਬੱਧੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਵਾਜ਼ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਭੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਧਾਨ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਨਾਲ ਉੱਪਰੋਂ ਆਏ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਰਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਖੜੋਂਦੇ ਹਨ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਹੋੜ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਰੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਸਵੱਛ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।