‘2022 ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਕ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ   

‘2022 ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਕ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ   

  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਦਾ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ 2021 ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਨਿਰੰਤਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਿਰਜੇ।ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਇਆ ਰਾਮ, ਗਿਆ ਰਾਮਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਗਈ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦਾ ਦਮਨਕਾਰੀ ਚੱਕਰ ਖੇਡਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਾ ਆਇਆ। ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਰਮਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੇ। ਇਹੋ ਖੇਡ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ਼.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਿੰਨ ਚੱਕਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਚ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪੁੱਜਣਗੇ।

ਸਾਲ 2022 ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ 74 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। 4 ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਮਣੀਪੁਰ, ਗੋਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਪ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 28, ਭਾਜਪਾ 21, ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ ਇੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ 10 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਖਰੀਦਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਕੁਲ 403 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 312 (40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ), 13 ਭਾਜਪਾ ਸਹਿਯੋਗੀ (2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ) ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 21.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ 22.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 7 ਸੀਟਾਂ (2 ਫੀਸਦੀ) ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀ 2022 ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 690 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ (ਭਾਵ ਕੁਲ 132 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ) ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 4120 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 776 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ 245 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 74 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 1,03,756 ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 83,824 ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਲੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਰ ਕਾਂਗਰਸ (ਪ੍ਰਿੰਯਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ) ਬਸਪਾ (ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ) ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ) ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ, ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀਆਂ 2014 ਤੇ 2019 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨਿੱਤ ਭੈੜੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ, ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਣਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂ.ਪੀ. ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈਵਾਲਾ ਅਕਸ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ, ਜਲਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ।ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਤੇਲ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭੈੜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮੁਢਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ। ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 4.91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 13.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 7.48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 9.09 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਈ. ਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਭਲੇ ਹਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਧੜਾਧੜ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਤਕ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਤੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਫਿਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਹੈ?

ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿੰਤੂ-ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਕਰੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ, ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਫੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 140ਵਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 182ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ 2014 ਤੋਂ 2021 ਤਕ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਦੇਸ਼ ਕੀ ਇੱਕ ਪੁਰਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ?

ਨੀਊ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਵੋ, ਹਰਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵੇਂ ਸੰਤਾ ਨੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਿਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ।ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2021 ਨੇ ਇੱਕ ਆਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਸ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੈੜੇ ਨੇਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ, ਅਮੀਰ ਹਨ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਧਨ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੋਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਭੈੜੇ, ਕੁ-ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।ਸਾਲ 2021 ਦਾ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਕ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ, ਕਿਸੇ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ।