ਖੇਤੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ

ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵਾਂ ਆਮ ਬਜਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਪਾਰੀ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਬਰਾਮਦਕਾਰ, ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਰਾਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਉਹ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪਰ 3 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਰਾਹਤ ਵਿਚ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ, 7 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਤਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ, 15 ਲੱਖ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰਾਹਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ 9 ਤਰਜੀਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਲ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖ਼ਰਚ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੋਜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤਿਲਹਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 32 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ 9 ਕਿਸਮਾਂ ਨਵੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਕਿ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤਰਜੀਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 4 ਕਰੋੜ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ 11 ਲੱਖ, 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 100 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਹੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਤਰਜੀਹ ਸੀ। ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਰੱਖਣੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 68.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾਣਾ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ 100 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਤੇ 1000 ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ 12 ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬਜ਼ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ, ਬਰਾਮਦ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਐਸ ਛੀਨਾ