ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਨਿਗਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ

ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ

ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲਹਿਲਹਾਉਂਦੇ ਸਟਰਾਬੇਰੀ, ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਹਾਂ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਿਵੇਂ ਖੋਹੀ ਗਈ? ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ’ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੋਹਣੇ-ਸੋਹਣੇ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ’ਚ ਹੱਸਦੇ-ਖੇਡਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਵਸਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਬਣੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਪੜੀਆਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹਥਿਆ ਲਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 2,50,000 ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮ (ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ) ਹਨ। ਸੰਨ 1930 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੂਰ ਵੱਡੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪਾਲਣੇ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾੜਿਆਂ ’ਚ ਪਾਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਸਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਨ। ਸੰਨ 1950 ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣੇ ਅਤੇ 1970 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ‘ਵੱਡੇ ਬਣੋ ਜਾਂ ਛੱਡੋ’ ਭਾਵ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਤੁਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਗਹਿਣੇ ਧਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਇੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਨ-ਦਾਣੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੱਕੋ-ਨੱਕੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹੋ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।

ਸੰਨ 1990 ’ਚ ਅੱਧੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਾ ਛੱਡ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਡਟੇ ਰਹਿ ਸਕੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਲਗਪਗ ਲੋਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਏ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਗਏ। ਇੰਜ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲਗਪਗ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ’ਤੇ ‘ਭਿਅੰਕਰ’ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਸਨ, ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਸਨ। ਉਹ ਘੱਟ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟਰੈਕਟਰ, ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੰਜ ਉਹ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਇੰਜ ਵਸਦਾ-ਰਸਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉੱਥੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ’ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਕੰਮ ਇਕ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਇੰਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੱਥ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ-ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਜ਼, ਮਾਰਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਵੱਡੇ ਚਮਕਦਾਰ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਰਥਾਤ ਮੰਡੀ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਦਾਰ, ਛੋਟਾ ਦਸਤਕਾਰ ਰੁਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।

ਇੰਜ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧੇ। ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ 200 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬੀ, ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਘਰਾਂ (ਫੂਡ ਇਨਸਿਕੋਅਰ ਹੋਮ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ’ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਬਰਾਬਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ‘ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ’ ਦੀ ਝੰਡੀ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਰਅਸਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਟੇ ਤਕ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਥੋਕ ਉਪਜ ’ਤੇ ਉਹ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਏ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਭਜਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੱਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੇਤ ਹਥਿਆਏ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ’ਚ ਰਾਜਦੂਤ ਵੂਡੀ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ’ਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀ ਪੈਟਰਨ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਡਬਲਯੂਟੀਓ) ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ (ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬੇਹੱਦ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵਰਜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅਹਿਦ (ਸਮਝੌਤੇ) ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਗਿਰਝਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਧਾ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. : 98158-02070