ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ? 

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ? 

ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਤੁਰਭੁਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ।  ਕਵਾਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ  - ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕੌਵੀਡ -19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ  ਕੌਵੀਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ  ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਕਵਾਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਤਮਈ  ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਜਤਨ ਕੀਤੇ, 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਰਣਨਿਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ  ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਨੋਜਵਾਨਾਂ, ਬੱਚਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਅਰਧ ਸੈਨੀਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। 
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਟਵਿੱਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਾਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਮੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਨਾ, ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ,  ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਾਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਉੱਤੇ ਬੇਤੁਕੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਕੇ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸ ਕੇ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। 

ਇਹ ਸੱਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ  ਬਾਅਦ  ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਵਾਡ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ - “ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ, ਖੁੱਲੇ ਅਤੇ ਸੰਮਿਲਤ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ” ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟ ਹਾਂ।" ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੇ ਸ਼ਬਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਵਚਨਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ  ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਬਲਿੰਕੇਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ, "ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ" ਅਮਰੀਕੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।  ਜੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ?

ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਈ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਬਾਇਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ  ਜਿਆਦਾਤਰ ਚੁੱਪੀ ਹੀ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਇਹ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਰੌਬਰਟ ਮੇਨੈਂਡੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੋਰੀ ਬੁਕਰ ਸਨ - ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸੈਨੇਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਤਰਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ  ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਯੂਐਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ।  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈਰਿਸ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਬਲਿੰਕੇਨ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,  ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ,  ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ  ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦੇਸ਼ ਦੇਣ।

 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤੀ ਖੇਡ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ, ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ।  ਬੇਸ਼ਕ ਕੁਝ ਮੈਬਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ  ਨੋਰਵਿਚ:  ਯੂ.ਐੱਸ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਜੋਅ ਕੋਰਟਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ। ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਢ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਅਾਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ 'ਸਰਬ'