ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 75 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਨਿਜੀ ਕਾਰਖਨਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ-ਨਿਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਲਈ 75 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। 

ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ/ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। 

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਬਤੌਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ