ਗ਼ਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਦਾ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਤੰਤਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਰੇਕ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ 'ਵਿਚ ਧਰਮ-ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਧਰਮ-ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਮਾਰ ਸੀ। ਉਪਰੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੱਕ 23 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰੇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੀ ਵਿਚ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 8 ਜਾਂ 9 ਸਾਲ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 'ਚ ਗਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 19.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।

ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਵਿ'ਚ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁਸ ਗਈਆਂ। ਅਮੀਰੀ-ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਬੇਹੱਦ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਕੋਲ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਧਨ ਹੈ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਵਰਗੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸੋਚਣ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧੜਾਧੜ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਕੋਲਾ, ਖਾਣਾਂ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ., ਰੇਲਵੇ, ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਚਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵੀ ਵਿਚ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਧਨ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਨਸ਼ੇ, ਚੋਰੀਆਂ, ਡਕੈਤੀਆਂ, ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਤੇ ਮਾਰਧਾੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਵਧ ਕੀਮਤ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਹੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ।

ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚੋਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਹਿੰਗੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ? ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਕ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇਗਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ, ਸੰਚਾਰ, ਬੀਮਾ, ਹਵਾਈ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵੀ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1.77 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਗਰਮੀਆਂ-ਸਰਦੀਆਂ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਅੰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਅਨਾਜ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਗਬਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 7000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਭੁੱਖ ਸੂਚੀ (2021) 'ਚ 116 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ 101ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਰਾਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। 2019-20 'ਚ 8.8 ਲੱਖ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹੁਣ ਹਿਜਾਬ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧਕੇਲ ਦੇਵੇਗੀ।

       ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ