ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਹ ਕੀਤੀ; ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਧੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੰਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਝ ਚੁਣਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਵਿਚ ਤ੍ਰੇੜ ਪਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ 13 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਹਨਨ ਮੌਲਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਜੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬੋਧ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 

ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ  ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਲਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੁਣ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨੇ 12 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ ਦਸ ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।