ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ  ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਇਸ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ  ਹਨ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਰਜਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ  ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 40 ਵਿਧਾਇਕ ਰੇਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਉੱਭਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪਰ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰੇਤਾ ਦੀ ਟਰਾਲੀ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਰੇਤ ਖੁਦਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਪਰ ਇਕ ਆਮ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਵੀ ਰੇਤ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਹੋ ਗਈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਨਨ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਕੋਲ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਰੇਤ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 15-20 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਕ ਸਾਬਕਾ  ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ  ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਣਨੀ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖੁਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। 

 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਭੋਆ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।  ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਇਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੈੜ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਰੇਤਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ| 

ਧਿਆਨਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜੋ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 7 ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਜਿੰਦਾਪੁਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 40 ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਜਿੰਦਾਪੁਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਦਾਪੁਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ 486 ਏਕੜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ| ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ| ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਰੇਤਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ| ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਚੰਨੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੀਪੀਐੱਸ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐੱਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਖੱਡਾਂ ’ਤੇ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ