ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਦੂਜਾ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ "ਪਾਣੀ" ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲਾਲਚੀ ਅੱਖ ਅਤੇ ਲੋਟੂ ਬਿਰਤੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਹਿਰਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਕਈ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੱਧ ਮੋਆ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਹੁਣ ਅੱਧ ਮੋਏ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਹ ਰਗ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ" ਵਜੋਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰ੍ਹੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਗਪਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। "

ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੁੱਟ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੁਗਾੜ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ- ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਪੰਜਾਬ), ਦੂਜਾ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਉੱਝ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ)। 

ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਦੂਜਾ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਕੀ ਹੈ ਦੂਜਾ-ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ?
ਦੂਜਾ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2008 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 784 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਕਮ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 14 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 53,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਉੱਝ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਝ ਡੈਮ ਵਿਚ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਆਸ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ 2008 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਨਾ ਖੜ ਸਕੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।