ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਲਾਹ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਹੇ ਪੰਜਾਬ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਭੇਜਣ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਰੇ ਸੁਆਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਠੋਸ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁੰਮੇਦਾਨ*
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 2004 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਐਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਸ ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪੱਖ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸੁਆਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਠੋਸ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਉਸ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸੁਆਲ/ਹਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸਲਾਹ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸਮੇਤ ਪੁਖ਼ਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, 2004 ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹਨ? ਇਸ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਸਾਲ 2004 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, 2004 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਅਤੇ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 2004 ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 14, ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਅਤੇ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ 1956 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 14 ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 262 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ 1956 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਾ 14 ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦਲੀਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 78, ਆਂਧਰਾ ਸਟੇਟ ਐਕਟ, 1953 ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਿਮਾਗੀ ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ- ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੈਸੂਰ ਸਟੇਟ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 78 ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਾ 78 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਪਲਬਧ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਜਾਏ 7.2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐਮ.ਏ.ਐਫ.) 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੀਜਾ ਨੁਕਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੈਧ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 24 ਮਾਰਚ 1976 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਕ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖ਼ੁਦ-ਬਖ਼ੁਦ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਦਾ ਚੌਥਾ ਨੁਕਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2002 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ 4 ਜੂਨ 2006 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਆਲ ਉੱਤੇ ਸਲਾਹ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦਿਆਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਲਾਪਰਿਆਰ ਡੈਮ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਬਨਾਮ ਕੇਰਲਾ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੈਮ ਦੀ ਉਚਾਈ 136 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 142 ਫੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ 2006 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਲਾਪੇਰਿਆਰ ਡੈਮ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੀਮਤ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦਾ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਾਇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਚਾਰਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 2004 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਜਬ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸੁਆਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚੀ ਦੀ ਉਪ ਸੂਚੀ-2 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ) ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਭੇਜਣ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਰੇ ਸੁਆਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਠੋਸ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਈਮੇਲ: ps.kumedan’gmail.com
* ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁੰਮੇਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਲੇਖ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ।