ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫਤਵੇ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਉਬਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ:
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾ ਜਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਉਤਾਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2004 ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 5 ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਧਾਰਾ ਪੰਜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2007 ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁੰਮੇਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਾ ਪੰਜ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਇ ਤਾਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਪੰਗਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਟਵਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੂਬਾ ਮਿਲਿਆ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁੰਮੇਦਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਪਰ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ 7.20 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 3.5-3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕਡਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ .2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1979 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਲਈ 8 ਅਪਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਟੱਕ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹੀ ਮੋਰਚਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਤ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜਖ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤਰਾਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਇਰਾਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੈਬਿਨਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਝਗੜਾ ਗੈਰ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ 2004 ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਉੱਤੇ 14 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਕਨਾਲ ਲੈਂਡ ਬਿੱਲ, 2016’ (“he Punjab Satluj Yamuna Link 3anal Land 2ill ੨੦੧੬) ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਰੋਕ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ 17 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਬਾਣ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਨ।