ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਕੀਕਤ

ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਉੱਭਰਨਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਅਡੋਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਖੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ: ”ਵਾਦੀ ਵਿਚਲੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”

ਹਰੀਸ਼ ਖਰੇ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ‘ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ’ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ‘100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਰਫ਼ਿਊ’ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਭਾਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ‘ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼’ ਭਰਵੇਂ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਰਵੇਂ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਕਥਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ‘ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ’ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ”ਅੱਜ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਿਆਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਯਦ ਗਿਲਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।”
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ‘ਗੀਲਾਨੀ ਕੈਲੰਡਰ’ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਜਾਮ ਵੀ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ‘ਨਵਾਂ ਪੜਾਅ’ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘2008’ ਅਤੇ ‘2010’ ਵਾਲੇ ਦੌਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਫ਼ਾਕ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਭੜਕਣਾ ਹੈ। ਇੰਤਹਾਪਸੰਦੀ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥਕਾਵਟ ਉੱਭਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦੀ ਦਾ ਉਬਾਲਾ ਜਾਰੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤਾ ਪੇਚੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਮਪੰਥੀ ਸੋਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਸਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹਨ; ਬਹੁਤੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇਮਾਮ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਤਲਖ਼ੀ ਦੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇਣੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾਬਖ਼ਸ਼ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦਾਂ ਦੇ ਕੇਡਰ ਲਈ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੜਾਅ ਹੈ। ‘ਮੁੰਡੇ’ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹਨ, ਉਹ ‘ਵਿਰੋਧ’ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ‘ਮੁਰਸ਼ਦ’, ਤੇ ਸਥਾਈ ਵਿਦਰੋਹੀ, ਸੱਯਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਦੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਮੌਜੂਦਾ ‘ਖੇਡ’ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਉਸ ਦੀ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲੀਆਂ-ਕੂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ।
ਇਸ ਹੌਲਨਾਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁਣ ਬੰਦੂਕ, ਹਿੰਸਾ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਡਰਾਵੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੀ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਤਨਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ‘ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ’ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਮੁਨਸਿਫ਼ਾਨਾ ਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਫ਼ਤਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ‘ਵੇਚ’ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ”ਮੋਦੀ ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਲੋਕ-ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੇ ਐੱਮ.ਕੇ. ਨਾਰਾਇਣਨ-ਝਗੜਾਲੂ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਨ।” ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਏਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਸੂਝ ਤੇ ਪਕੜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ; ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੀਤੀਵੇਤਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ, ”ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਉ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਮੀ ਨੀਤੀਵੇਤਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ।”
ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਉੱਭਰਨਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਅਡੋਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਖੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ: ”ਵਾਦੀ ਵਿਚਲੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚਲੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮਾਯੂਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਡੀਪੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦਰਮਿਆਨ, ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੌਲ-ਕਰਾਰ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੀਡੀਪੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸ੍ਰੀਨਗਰ-ਜੰਮੂ-ਦਿੱਲੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੁਣਾਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰੜਾਈ ਤੇ ਸਿਰੜ ਸਦਕਾ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਤੇ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਸੁਸਤ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਂਜ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਂਡਾ ਬਿਖ਼ਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਉਸ ਅਖੌਤੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਸੁੱਚ ਤੋਂ ਭੈਅਭੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਜੁਗਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਉਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ, ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਸ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ (ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ) ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਵੇਂ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਲਾਗ਼ ਰਹੇ ਸਨ, ਦਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਖ਼ਲਾਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਭਾਰ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ’ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਤੇ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਝੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਭ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਆਕਰਣ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਸੂਝ ਭਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ, ”ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ੀਅਨ, ਵਕੀਲ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਦਾਨਸ਼ਿਵਰ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ।” ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਕੁਝ ਅਣਕਹਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸੁਹਜ ਹੁਣ ਏਨੀ ਭੁਰਭੁਰੀ ਤੇ ਦੱਬੂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਦਿਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਵੇਂ ਦਿਖੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਸਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਮਿਟਣ ਵਾਲੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ, ਦੇਰ-ਸਵੇਰ, ਸ਼ਾਸਨ ਕਲਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਖ਼ਾਕਾ ਉਲੀਕਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਦੋਵੇਂ ਥਾਈਂ ਸਦਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੰਤ ਬੇਚੈਨੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਵਸਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੀਡੀਪੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੀਮੀਆਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉੱਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਹੋਂਦ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਭਾਰੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ”ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ?”