ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਵਰਨ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੇਤਨਾ ਆਈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ (ਸਿੱਖੀ ਜਾਤਪਾਤ, ਛੂਆ-ਛਾਤ, ਰੰਗ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ) ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤ-ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਣਖ ਖ਼ਾਤਰ ਕਤਲ ਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਬਰਾੜ
(ਮੋਬਾਈਲ : 98553-71313)

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਪਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਮਹਾਨਤਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਅਪਮਾਨਤ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦਲਿਤ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੱਦੇ ਸਲੂਕ (ਅਮਾਨਵੀ ਵਿਹਾਰ) ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਜੀਵੰਤ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਦਾਦਰੀ ਵਿਚ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਨੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਰ ਚੇਤੰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨੂੜ ਕੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਮੱਧਯੁਗ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰਾਜ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਕੇਰਲ ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬਿਆਂ) ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਭੀਮ ਸੈਨ ਟਾਂਕ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2000 ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1995 ਤੋਂ 1999 ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,66,400 ਸੀ ਪਰ ਦੁਖਦਾਇਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,42,500 ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1999 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2000 ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 30,315 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ  ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 47,064 ਅਪਰਾਧਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੋ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਛੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2004 ਤੋਂ 2013 ਤਕ 6490 ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 14,253 ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਜੁਰਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ, ਕੁੱਟਣ-ਮਾਰਨ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਡਕੈਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ? ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਸੰਘ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਅਤੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,  23.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕੀਆ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਜਲਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ  ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 13 ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਛੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਗਿਆਰਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ-ਮਾਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਅੱਠ-ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ) ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਧੇਰੇ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦਲਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਦਲਿਤ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਵਰਨ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਲਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੇਤਨਾ ਆਈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ (ਸਿੱਖੀ ਜਾਤਪਾਤ, ਛੂਆ-ਛਾਤ, ਰੰਗ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ) ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤ-ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ (ਜੱਟਾਂ) ਦੀ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਣਖ ਖ਼ਾਤਰ ਕਤਲ ਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤਾਂ ਅਪਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਗੀਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਮਾਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1989 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ 22 ਵਰਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧੇਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪੁਲੀਸ ਤਾਂ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਧਨ-ਬਲ, ਬਾਹੂ-ਬਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ-ਬਲ ਨਾਲ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਾ ਹੋਣੇ ਹਨ।
ਅਫਰੀਕੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਖਕ ਜੇਮਜ ਬਾਲਡਵਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਿਬੰਧ ‘ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ’ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਅਛੂਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਜੇਮਜ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੋ-ਜਿਹੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਈਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਸਮਝਿਆ। ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੇ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਨਾ ਰੱਖੀਂ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਹੀਂ।’ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਸਲੀ-ਜਾਤਪਾਤ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜੋ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਅਛੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਤੇ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਛਲਾਵਾ ਰਹੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ, ਵਿਰਸਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 27-28 ਕਰੋੜ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨੀ ਨਿਰਾ-ਪੁਰਾ ਅਨ੍ਹਿਆਂ ਹੈ। ਦਲਿਤ-ਵਰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ, ਅਨ੍ਹਿਆਂ, ਧੱਕੇ, ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦਲਿਤ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਨਾਂ ਕੱਟ ਦੇਵੋ।