ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਈ ਝਾੜ-ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਊ ਰੱਖਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਕਰਨ ਰਾਖੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦਾ ਬਚਾਓ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਖਨਵਾਲੀਕਰ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਮ. ਸ਼ਾਂਤਨਾਗੌਡਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਅਪਲੋਡ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੰਸਕ ਤੱਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਸੀਨ ਐਸ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਜਿਹੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।