ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯੁਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਾਰੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਬਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਸਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਰਕਮ ਅੱਡ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 8.97 ਲੱਖ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੋਧੀ ਅਤੇ ਵਧਾ ਕੇ ਸੂਚੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 44448 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 11 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਵਿਤਾ ਜੈਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।