ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 35 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 45 ਮਿੰਟ, ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਦੀ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 2004 ਵਿਚ ਜੋ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ।
ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਦੀ ਜਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2004 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਰਲ ਬਨਾਮ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕੇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਤਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਹਿਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 15 ਸਾਲ ਤਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਬਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਨਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨਦੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਵੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਵੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
ਖੱਟਰ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ-ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਏ :
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਕੱਤਰ ਸਨ।
ਇਥੇ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਗੇ 3 ਲੋਕ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਬਿਲਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ।
ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।