ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਕੈਪਸ਼ਨ-ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਗੂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਮੇਧਾ ਪਟਕਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਦਸੌਰ (ਗੁਜਰਾਤ) ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਕਿਸਾਨ ਮੁਕਤੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ।-

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ਈਪੁਣੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਐਸ ਖੇਹਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ  ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। 12 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 5.35 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2018 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ, ਪਰ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵੇਸ ਜੋ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵੇਸ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੰਦਸੌਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ :
ਇੰਦੌਰ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਮੰਦਸੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਤੋਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਕੇ ਜੈਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਮੰਦਸੌਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਐਸ ਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮਲੇਸ਼ ਪਟੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਰਲਾਲ ਪਟੀਦਾਰ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਹਜ਼ਾਰਾਂ’ ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ :
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਦਸੌਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੱਪਲੀਆਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ‘ਹਜ਼ਾਰਾਂ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਅਣਦੱਸੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਜੈ ਜਵਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ. ਐਮ. ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲਾਵਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਾਮਪਾਲ ਜਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 150 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪਿੰਡ ਪਿੱਪਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬੁਖ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਣੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਲਈ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ  ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।