ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਘੁਲਿਆ ਜ਼ਹਿਰ: ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਨੇ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਸਤਲੁਜ

ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਬੱਦੀ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਾਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਮੌਤ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਪਾਰਾ, ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਅੰਸ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਟੱਲੇਵਾਲ ਕੋਲ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਆ ਰਲਦੀ ਏ। ਉੱਪਰੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ  ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੁਲ ਗਿਆ ਏ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇਹੋ ਪਾਣੀ ਨਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਏ। ਕੈਂਸਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਏ। ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸੱਥਰ ਨਾ ਵਿਛਿਆ ਹੋਵੇ।

​ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਹਾਲ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬਾਂਝ ਹੋ ਰਹੀ ਏ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਰਲ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਜੁਆਕ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ  ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ  ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। 

ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਗੰਦ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਪੈਰਿਸ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਰੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰੰਗ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੂਜਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਤਾਵਰਨ  ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 ਸਿੱਖ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਸਸਤਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣਯੋਗ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ "ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ" ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੱਦੀ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵੰਡਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੰਦਰੇ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਗੰਦ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ।

​ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚਿਆ ਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਗੇ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਦਰਿਆ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਊ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੋਕੇ ਬਿਆਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨਾ ਪਊ। ਹਰ ਨਾਲੇ ਉੱਤੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣ। ਹਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਹਿਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਵਣਜਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਏ।