ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

​ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਨਿਆਂਕਾਰੀ ਸਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਦਾ? 

​ਮਾਮਲਾ ਕਿਰਾਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।

​ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਬੇਘਰੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’

​ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ—ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ—ਵਿੱਚਕਾਰ ਤਵਾਜ਼ਨ (ਸੰਤੁਲਨ) ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

​ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਨ. ਹਰੀਹਰਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ (ਸੂਚਿਤ) ਥਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ?

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ)) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਧਾਰਾ 19(1)(ਜੀ)) ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਖਣੀਆਂ ਜਾਂ ਲੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਆਤਮਾ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਢੁਕਵੀਂਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜਨਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲੈਸ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਵੇਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।