ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ 21 ਅਕਤੂਬਰ (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ)-ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸਕਾਨਸਿਨ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਾਇਰ ਹੰਗਾਮੀ ਅਪੀਲ ਉਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਜਸਟਿਸ ਐਮੀ ਕੋਨੀ ਬਾਰੈਟ ਨੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਪਰ ਆਰਜੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਰੈਟ  ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੀ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਰਾਊਨ ਕਾਊਂਟੀ ਟੈਕਸਪੇਅਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਨਾਂ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੋ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ 'ਹੀਰੋਜ਼ ਐਕਟ' ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਐਕਟ 9/11 ਦੇ ਟਰੇਡ ਟਾਵਰਾਂ ਉਪਰ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਉਪਰੰਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਾਇਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 10000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 20000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਹੀਰੋਜ਼ ਐਕਟ'  ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।