ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ

ਪੰਜਾਬ 1947 ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਐ। ਇਕ ਬੰਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਚਿੱਟਾ।

ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇਤਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਨਾਂਅ ਹਨ ਓਵੇਂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀਰੀ ਕਹਿੰਦੈ, ਕੋਈ ਮੂੰਜੀ, ਕੋਈ ਧਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਚੌਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਬੀਜਾਂਦ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਬੀਜਾਂਦ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦੈ। ਚੌਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖਾਜਾ ਨਹੀਂ। ਝੋਨਾ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਪਾਲ ਰਿਹੈ। ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਝੋਨੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਰਿਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਝੋਨੇ ਨੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। 1970 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. (ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਤਮਘਾਤੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹੈ। ਝੋਨੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਐ।

ਪੰਜਾਹ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ : 'ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦਾ ਜਰਦਾ ਜੋੜਾਂ ਵਿਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੱਟ ਦੇ...।' ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਝੋਨਾ ਵੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਹਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਨੀਰੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਕੱਦੂ ਕੀਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਬੰਬੀਆਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਖੂੰਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੁਲੰਜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਆਰੇ ਕੋਈ ਕਿੱਲੇ, ਅੱਧੇ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬੀਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ 75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ 2 ਲੱਖ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜੁ ਤੋੜਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਜੁ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੀਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਾਲੇ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ?

ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਘਾਤਕ ਬਣ ਜਾਂਦੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਈਦਾ! ਇਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਵੀਹ ਇੱਕੀ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ 'ਚਿੱਟੇ' ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ!

ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ : ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਦਾ ਜੱਫਾ। ਉਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਰੱਗਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਬੱਡੀ ਕੋਚਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਰੱਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ''ਕਿਉਂ?" ਜੁਆਬ ਮਿਲਿਆ, ''ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਥੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪੇ ਹੀ 'ਸਪਲੀਮੈਂਟ' ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ!"

ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰੀ ਜਾ ਰਿਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਡੂੰਘੇ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਹੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੋਰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਰਿਸਣੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਝੋਨਿਆਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਉੱਡਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਸਿਮ ਜਾਏ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੜ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪੂੰਜੀ ਪੰਜਾਬ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਉਡਾ ਰਿਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਕ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀਹ ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਵਿਕਦੀ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਇਕ ਕਿਲੋ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲੀ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦੈ! ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ 75 ਲੱਖ ਏਕੜਾਂ 'ਚੋਂ ਦੋ ਢਾਈ ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਪਿਆ? ਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ? ਹੈ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ?

1961 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੇਵਲ 7445 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਤੰਬਰ 2015 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ 12,36,185 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗ ਗਏ। 2021 ਤੋਂ14 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਜੋ ਹੁਣ 15 ਲੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਬੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2500 ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਬੋਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੋਰਾਂ ਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਖ਼ਰਚਾ ਆ ਚੁੱਕੈ। 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ 40 ਤੋਂ 80 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤਕ ਥੱਲੇ ਗਰਕ ਰਿਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ 4000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਖਪਦੈ। ਹਰ ਸਾਲ 200 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 88000 ਕਰੋੜ ਗੈਲਨ ਪਾਣੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ 40 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 70 ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਘਟ ਰਿਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?

ਡਾ. ਜੌਹਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵੇਲੇ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਖਰਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਫਿਰ ਘੱਟ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਘਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ। ਫਾਇਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਵੈਰੀ ਬਣ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਅੱਧੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਸਤ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਬੀਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਦੇਸੀ ਹੀਟਰ ਦੋ ਚਾਰ ਕੱਪ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋ ਚਾਰ ਸੌ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਸਤੀ ਤੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਬਾਲਣਗੇ। ਨਾ ਹੀ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਗੇ। ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਪੱਧਰੇ ਕਰੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਬਣਾਵੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦ ਲਵੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਢਾਰੇ ਛੱਤੇ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਵੇ, ਫੁਹਾਰੇ ਲਾਵੇ, ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਵਾੜਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਸੁਧਾਰੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਤਦ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਡਾ. ਜੌਹਲ ਨੇ 1985 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨਾ ਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਜੋਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬਣੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਦੇਵੇ। ਇੰਜ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੇਠ ਵਧੇਗਾ। ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ, ਜੁਆਰ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਬਿਜਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇ ਹੀ ਨਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਭਾਵ ਸਰ੍ਹੋਂ, ਤੋਰੀਆ ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਕੀ ਤੇ ਕਣਕ ਹੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਦੇ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਬੇਹੱਦ ਸਸਤੀ। ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆਪ ਹੀ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ! ਪੰਜਾਬ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਐ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਵਿਚ ਦੀ ਸੜਕੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਲਾਂਘੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣੇ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋਸਤੀ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ 'ਗਰੰਟੀ' ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ

-ਵੱਟਸਐਪ : 001647-785-1661

ਈ-ਮੇਲ principalsarwansingh@gmail.com