ਮਾਮਲਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ

10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ  ਹੋਵੇਗੀ ਅੰਤਿਮ ਬਹਿਸ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।1991 ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਅਗਵਾ ਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਮਈ 2020 ਵਿਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. 'ਚ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜੁੱਟ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ., ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ., ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੋੜ ਕੱਢਦਿਆਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ 1991 ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2020 ਵਿਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ।ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਮੁਹਾਲੀ '਼ਚਵਿ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. 'ਚ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਜੋੜੀ ਗਈ । ਉਸ ਨੇ 6 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਕਤਲ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।