ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਾਰੀ ਸੰਸਾਰ

ਮਕਬੂਲ ਅਫਸਾਨਾ ਨਿਗਾਰ ਸਆਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੋ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਾਜ਼ਤ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਗਲੀ-ਕੂਚੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਜ਼ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ।ਬਾਜ਼ਾਰੂ, ਵੇਸਵਾ ਜਾਂ ਜਿਸਮਫਰੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਓਹਲਿਆਂ ਜਾਂ ਗੁੱਝੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਵਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ 'ਚ ਜਿਸਮਫਰੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੱਬੇ-ਘੁੱਟੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹੋ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਸੂਤਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਂਦ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਘਾਟ, ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਬਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 19 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿਸਮਫਰੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 'ਸਨਮਾਨ' ਅਤੇ 'ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ' ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਐਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਉ, ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਏ.ਐਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਗ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿਰਾਸਤ 'ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ 'ਵਿਚ ਜਿਸਮਫਰੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਲੱਖ ਹੈ ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸਮਫਰੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਜਿਸਮਫਰੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਓਹਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਓਹਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਸਮਫਰੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਇਕਾਂਤ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਜੀਰਾਤੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਸਮ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹ ਵਰਜਣਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਵਰਜਣਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੋਰ ਤਾਬੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਕਹੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਘੜਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਖਾਸ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉੱਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਹ ਅਕਸਰ ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤਸੀਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਂਗ ਲੁਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਸੀਮਤ' ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਹੈ।

ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਗ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਜਿਸਮਫਰੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੈਦ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਵਿਚ ਬਲਣ ਵਾਲੇ ਚੁੱਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੀ ਉਹ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 2020 'ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਗੀਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ' 'ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਮੰਗੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2022 'ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਦਾਲਖ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੀਢੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਇਕ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ 'ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ 'ਚ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਤੇ ਇਕ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿਸਮਫਰੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਬਣੇ ਇਕ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ। ਮਾਮਲਾ 1999 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧਾਦੇਵ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਮੂਹਰੇ ਆਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2007 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ Sue Moto ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2011 'ਵਿਚ ਹੀ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 2016 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰਫ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਵਿਚ "ਦਾ ਇਮਮੋਰਲ ਟਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਵੇਂਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ 1956 ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਮਲ 'ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਵਿਚ ਜਿਸਮਫਰੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਹੱਦਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 2020 'ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ 'ਵਿਚ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਿੱਲੇ-ਮੱਠੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 19 ਮਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 10 ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ 6 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ 4 ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਸਮਫਰੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਕੋਠੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ 'ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੀਆ ਕਦਮਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੁਲਾਂਘ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਵਿਚ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪੈਂਡਾ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੱਭਿਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਖੁੰਝਿਆ ਇਹ ਤਬਕਾ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਰਾਹ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਅਤੇ ਬਦਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ 'ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ 'ਚ ਛਪੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਣੇ 'ਚ ਜਿਸਮਫਰੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਬਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਵਿਚ ਜਿਸਮਫਰੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਯੋਗ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲ ਕੇ ਖਰੜੇ 'ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਮੰਟੋ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ 'ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ,

'ਹਰ ਔਰਤ ਵੇਸਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

ਪਰ ਹਰ ਵੇਸਵਾ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 

ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ