ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ 11 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ

ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਿਲੀ ਸਿਖ ਕਤਲੇਆਮ

ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਿਲੀ ਸਿਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2002 ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ 11 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਿਅਰਥ’ ਦੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ) ਤੇ ਦੂਜੀ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਫਰ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਪੀਸ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਕੇ.ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।

ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ.ਲਲਿਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਸਿੱਟ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ‘ਨਰੋਦਾ ਗਾਓਂ’ ਦੰਗਾ ਕੇਸ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 9 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਪੀਲੇਟ ਪੜਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਲੋਂਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਰੋਦਾ ਗਾਓਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।  ਬੈਂਚ ਨੇ 2018 ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਅਪਰਨਾ ਭੱਟ, ਇਜਾਜ਼ ਮਕਬੂਲ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ 23 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 2002 ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ 1044 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਕੇ. ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਓਕਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2019 ’ਚ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਵਿਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੱਤਕ ਕੇਸ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ 2010 ’ਵਿਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1992 ’ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਤਕ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੱਬੇ ਮੁਰਦੇ ਪੁੱਟਦੇ ਰਹੋਗੇ।’ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਣ ਹੈ? ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।  ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਘਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਾਪਰੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਮਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੈ।

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ