ਸੁਖਬੀਰ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਰੰਟ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਏ।

ਵਾਰੰਟ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ–ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੱਜ (ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੀ 7 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ (ਸ਼ਿਕਾਇਤ) ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ – ਜੇ ‘ਕਿਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।’

ਜੱਜ (ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏਪੀਐੱਸ ਦਿਓ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਮਿਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਐਕਟ 1952 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ