ਪੰਜਾਬ  ਨੂੰ ਮੰਗਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ  ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਦਾ

ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਾਰੇ ਛੇ ਦੇ ਛੇ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਤੇ ਸੇਂਜੂ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤੀ, ਖ਼ਤਰੇ ਸਹੇੜਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰਾਜਸੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਸੋਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਾਰਾਂ ਵਸਾਉਣ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡਿਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਮੁੜ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਧੰਨ ਹਨ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਰ ਲਗਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁੜ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਕ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਉਥੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕੁਟ-ਕੁਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਆਪ ਵੀ ਸੌਖੇ ਦਿਨ ਵੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਇਆਕਲਪ ਹੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਂਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ।

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਸਰਦਾਰ ਕੈਰੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਓਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਰੁਖ਼ਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚਲੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਇੰਝ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਸੇਂਜੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਵਧ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਮੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ 25 ਲੱਖ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕਾਮੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲੁਆਈ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਘਰੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਈ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕਾਮੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਰਾਜ, ਲੁਹਾਰ, ਤਰਖਾਣ, ਪਲੰਬਰ, ਹਜ਼ਾਮ, ਦਰਜੀ ਆਦਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਮੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰ। ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪਛੜਿਆ ਸੂਬਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਮੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰੇਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਉਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫ਼ੋਕਲ ਪੋਇੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਥੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਣੇ ਸਨ। ਮੰਡੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸਨ। ਇੰਜ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਸੇਂਜੂ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਸਾਰੇ ਛੇ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸ: ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਯਤਨ ਆਰੰਭੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੋ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤਨਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਥੋਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਇਕੋ ਹੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੱਝਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਿਆਂ ਅਵਾਰਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਖਰਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕੋ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਨਤੀਜੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਚਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਜ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਨਅਤਕਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਣ ਵੜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਚਲਾਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਬਹੁਤੀ ਸਨਅਤ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਹੋਰ ਥਾਵੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕਾਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਥੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫ਼ੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਮਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਬਣੋ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਾ ਬਣਾਵੋ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਗੇ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗਤੇ ਨਾ ਬਣਾਵੋ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਵੋ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਵੋ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾ ਪਾਵੋ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਵੋ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਵੋ।