ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ

ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ

ਬੀਜੇਪੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੇਖਕ : ਤਨਵੀਰ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ

ਸੰਪਾਦਤ: ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸਰਬ

ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਕਠੋਰ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ  ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ  ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ , 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ (OBS) ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹਿਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਦਾ ਨਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਓ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ (1988 ਤੱਕ) ਵਿੱਚ 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਅਪਾਹਜ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਰਤ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿੱਚ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ "ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ 9ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੀ ਬਗਾਵਤ" ਹੈ ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ 2600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ, ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ-ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ "ਅੱਤਵਾਦੀ" ਦਾ ਲੇਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਫੈਲਾਏ ਗਏ । ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਅਣਦੇਖੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ 'ਅਜੇਤੂਤਾ' ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।  ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ USCIRF ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਹੁਣ "ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧੀਨਗੀ ਸੰਘੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਠੇਸ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਰਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਅਲੀ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਲੀਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਰਤ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਗੇ। . ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਮੋਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾਮ, ਸ਼ਰਮ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਠੋਸ ਸਿਆਸੀ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ "ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ" ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਪਰਦੇ ਵਾਲੇ ਹੈਂਡਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਸਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਉਂਟਸ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁੰਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਥੀਮ - ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ - ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਗੜਬੜ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ/ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ; ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਮੋਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਆਪਣੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਲਾਭ ਲਈ ਅੱਖ ਧੋਣਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।ਬੀਜੇਪੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਭੈੜੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।