ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਜੰਗ ਬਣੀ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਣ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ 

ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ 70% ਤੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ

 ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ 4 ਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਆ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1975 ਵਿੱਚ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ 1982 ਵਿੱਚ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ 1991 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ 2008 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਰੂਸ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਕਰ ਕੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਆਲਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲੋਬਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 1.6 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਆਰਥਿਕ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਝ ਦਰਾਮਦਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈਣ ਕਰ ਕੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ’ਤੇ ਦਬਾਓ ਹੋਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਯੂਰੋ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਕਾਰਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾ  ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁਕੇ ਹਨ।  

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਾਈਵ ਮਿੰਟ ਕਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ 70% ਤੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮੰਦੀ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2023 ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੰਦੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੰਗ 'ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਔਸਤਨ 0.3% ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 0.7% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਰੀਡਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਖਰਚ, ਜੋ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਦੇ ਮੱਧ  ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਧਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ

ਦਰਅਸਲ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 19 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯੂਰੋਜ਼ੋਨ 'ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਯੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2023 ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਯੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2020-2021 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 28 ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 2023 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਈਯੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 0.3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਈਯੂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਈਯੂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ, ਚੀਨ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕੋਵਿਡ ਨੀਤੀ ਇਸ 'ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਮੁੜ ਏਕੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਜੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਅਸਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਪਰ

ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ- ਮੈਟਾ (ਫੇਸਬੁੱਕ), ਟਵਿਟਰ, ਅਲਫਾਬੈੱਟ (ਗੂਗਲ), ਐਮੇਜ਼ਨ, ਐਪਲ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਵੰਬਰ  2022 ਤੱਕ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

ਗੂਗਲ  ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਅਲਫਾਬੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੇ ਇਸ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ ।  ਗੂਗਲ  ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਵੀ 2022 'ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਅਗੋਂ ਹੋਰ ਘਟਾਏਗੀ। 2022-23 ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਵੀ ਭਰਤੀ 'ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਮੇਜ਼ਨ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।  ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 8 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਐਲੋਨ ਮਸਕ  ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰਾਮ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਲ-ਇਨ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰਜਿਨ ਲੋਨ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਠੋਸ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।।                                                         ਮੈਟਾ ਨੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 13 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅਲਫਾਬੈੱਟ ਕੋਈ ਛਾਂਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਭਰਤੀ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 13000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਵਡੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਬਣੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ   ਮਾਲੀਆ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਰਤੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ  ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ  ‘ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ।ਆਜ਼ਾਦ ਏਜੰਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇਕਾਨਮੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੁਕੀ ਹੈ । ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਆਜ਼ਾਦ ਏਜੰਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇਕਾਨਮੀ (ਸੀ ਐੱਮ ਆਈ ਈ) ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਰਿਕਾਰਡ 10.9 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 8.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਇਹ 7.6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਐਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਗਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਛੁਟ ਜਾਣ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੋਈ ਬਦਲਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ 'ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਪੁਰਾਤਨ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੜੇ-ਸੱਟੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਵਿਚ ਐਫ.ਟੀ.ਐਕਸ. ਐਕਸਚੇਂਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁਝ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਤਰਾ ਹਾਲੇ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਇਕ ਨੀਤੀਗਤ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।

ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ

ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੇ  ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਸਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਕਣਕ ਦੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 25 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਤੁਰਕੀ, ਇਰਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਿਸਰ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਣਕ ਤੇ ਆਟੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਦਾਵਾਰ 1090 ਲੱਖ ਟਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਘਟ ਕੇ 1060 ਲੱਖ ਟਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਸੁੱਕਣ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ; ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 80 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿੱਗਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।      

ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ     

ਸਿਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਥਿਕ ਪਖੋਂ ਉਜਾੜੇ ਵਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋਵੇਗੀ।ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਾਈਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਤਿੰਨ ਲਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਛਡਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੁਖੀਆਂ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ।ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪੈਰ ਉਖੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ,ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ।ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਣ ਕਰਾਈਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦਯੋਗ ਇਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਵਧ ਫੁਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ਇਹਨਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਯੂਕੈ ਨਿਵਾਸੀ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੈਤੀ ਮਾਡਲ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਰਬੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਓਬੀਈ (Officer of the Order of the British Empire) ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। 1995 ਵਿਚ ਉਹ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਬੇਂਗੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ DFID ਹਨਾਂਪਲਾਂਟ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਰਡੀਨੇਟਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ IRRI ਅਤੇ CIMMYT ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜਰਾ, ਚਾਵਲ, ਮੱਕੀ, ਕਣਕ ਆਦਿ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਥਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਵੀਂ ਉਪਜਾਊ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (ਅਸ਼ੋਕਾ 200F ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕਾ 228) ਦੀ ਖੋਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕਲ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਰਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 350 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਧੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਅਕੈਡਮੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸਾਇੰਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਇੰਡੀਆ, ਰਾਇਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਆਦਿ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹਾਂ।ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ।।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ

9815700916