ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਪ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਮਨ ਨਾ ਵਿਗਾੜੇ

ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਪੰਥ ਛਡਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਕੇ

ਡੇਰਾਵਾਦ ਚਾਹੇ ਨਕਲੀ ਨਿੰਰਕਾਰੀ ਹਨ ,ਨੂਰਮਹਿਲੀਏ ਹਨ ਜਾਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਾਲੇ ,ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਪੰਥ ਛਡਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਕਰਮਾ ਕਰਕੇ  ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿਤ ਸਕੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਡੇਰੇ ਲਖਾਂ ,ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਸਿਰਸਾ ਸਥਿਤ ਡੇਰਾ  ਸੌਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (2012, 2017 ਅਤੇ 2022) ਵਿਚ ਹੋਏ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਆਧਾਰ  ਗਿਰਾਵਟ ਵਲ ਗਿਆ ਹੈ।  ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2007 ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਡੇਰਾ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਜੱਸੀ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 2012, 2104 (ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਉਪ ਚੋਣ), 2017 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਡੇਰਾ ਇਹਨਾ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦਾ। 2022 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਜਵਾਈ ਜੱਸੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। 2022 ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 9.59% ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾ ਬੈਠਾ।2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, 70.7% ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ-ਪੋਲ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਤਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ।  ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, 25% ਨੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ "ਹਾਂ" ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, "ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ?"

ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 3.6% ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, 9% ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ, 1.3% ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ ਅਤੇ 2.9% ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ - ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 0.9% ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ, ਅਤੇ 0.2% ਦਿਵਿਆ ਜੋਤੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸੰਸਥਾ (ਨੂਰਮਹਿਲ) ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ।2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, 2.9% ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 0.9% ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2012 ਦੇ ਪੋਸਟ-ਪੋਲ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।

ਫਿਰ 2022 ਵਿੱਚ, 'ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਕੇ 75.7% ਹੋ ਗਿਆ। 2017 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ, 68.11% ਨੇ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 8.2% ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ।

ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ 2017 ਵਿੱਚ 4.4% ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ 5.3% ਸਨ। 2022 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ, ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ 1.2%, ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ 2.1%, ਨੂਰਮਹਿਲੀਏ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ 0.1% ਤੇ ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ 0.8% ਸਨ।

2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 15 ਸੀਟਾਂ ਸੀ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਡੇਰੇ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪਕੜ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਡੇਰਾ ਸੌਦੇ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਪ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦਬੀ ਜੁਬਾਨ ਵਿਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਆਖ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ,ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਡੇਰਾ ਫਿਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਫੈਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਤਲ ਅਤੇ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੀਤ 'ਸਾਡੀ ਨਿੱਤ ਦੀਵਾਲੀ' 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ।ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਾਗਪਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।  ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੈਰੋਲ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਕਾਰਣ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।ਸਪਸ਼ਟ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਮਨ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।   

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ